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मध्यप्रदेश शासन द्वारा गृह विभाग अंतर्गत 28 अक्टूबर, 1993 में संपदा संचालनालय का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा संपदा संचालनालय हेतु ‘भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000‘ बनाये गये है। जिसके अंतर्गत्‍ शासकीय आवास गृहों का आवंटन कार्य सम्पादित किया जाता है तथा निहित प्रावधान अनुसार ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’ एवं ‘ई’ श्रेणी के शासकीय आवास आवंटन हेतु प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में तथा ‘एफ’, ‘जी’, ‘एच’ एवं ‘आई’ श्रेणी के शासकीय आवास आवंटन संचालक संपदा संचालनालय की अध्यक्षता में आवास आवंटन समिति गठित है।




जिसके अंतर्गत भोपाल नगर निगम परिसीमा क्षेत्र में निर्मित समस्त श्रेणी के आवासों का पात्रतानुसार शासकीय सेवकों को आवंटन किया जाता है तथा राजधानी भोपाल में कार्यरत् वरिष्ठ् पत्रकारों, सामाजिक संस्थााओं के वरिष्ठ कार्यकत्ता‍ओं, गणमान्य एवं ख्यांति प्राप्त’ व्यक्तियों को भी चिहिन्त आवासों का आवंटन किया जाता है। भोपाल नगर निगम परिसीमा क्षेत्र में कुल 11202 शासकीय आवास है।




इसके अतिरिक्त् मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1974 अंतर्गत निष्कासन संबधी कार्यवाही संपदा संचालनालय, भोपाल द्वारा सम्पादित की जाती है। जबकि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत लेखा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (किराया शाखा) द्वारा सामान्य पूल अंतर्गत आवंटित शासकीस आवासों के लाईसेंस फीस का संधारण एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासों का रख-रखाव कार्य सम्पादित किया जाता है।

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